आपके Aadhaar से कितने लोगों ने ले रखा है सिम? इस तरह ऑनलाइन कर सकते हैं पता

आपके Aadhaar से कितने लोगों ने ले रखा है सिम? इस तरह ऑनलाइन कर सकते हैं पता

साइबर क्राइम काफी तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में जरूरी है आप अपनी प्राइवेसी और सेफ्टी का ध्यान रखें ताकि कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर सकें. कई बार देखा गया है लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके नाम पर कितने लोग सिम कार्ड का यूज कर रहे हैं. लोगों के Aadhaar के जरिए कई बार गलत तरीके के सिम निकाल लिए जाते हैं जिसके बारे में पता नहीं होता है. एक तरीका है जिससे इसका पता लगाया जा सकता है.

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने एक पोर्टल लॉन्च किया था. इस पोर्टल के जरिए पता लगाया जा सकता है कि आपके Aadhaar से कितने नंबर रजिस्टर्ड है. इसके जरिए आप ना सिर्फ अपने Aadhaar से रजिस्टर्ड सिम का पता लगा सकते हैं बल्कि उसे ब्लॉक करवाने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं.
अगर आपको लगता है कि कोई अनऑथोराइज्ड सिम आपके Aadhaar के साथ रजिस्टर्ड है तो आप उसे ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. ये पोर्टल फिलहाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए जारी किया गया है लेकिन इसे जल्द देश के दूसरे राज्यों में भी जारी कर दिया जाएगा.

DoT ने TAFCOP पोर्टल को अप्रैल में लॉन्च किया था. इसका मकसद सब्सक्राइबर्स को उनके नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शन के बारे में जानकारी देना है. इसके अलावा ये यूजर्स को गलत सिम पर एक्शन लेने की परमिशन देता है.
DoT की गाइडलाइन्स के मुताबिक ये 9 मोबाइल कनेक्शन तक को एक सब्सक्राइबर को रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन देता है. लिमिट के बाद उसी नाम पर लिया गया सभी नया कनेक्शन बल्क कनेक्शन के अंदर आता है. इसका मतलब ये कमर्शियल परपस के लिए लिया गया है. इस वजह से आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए आपके नाम पर कितना सिम रजिस्टर्ड है. इसके लिए आपको TAFCOP पोर्टल https://tafcop.dgtelecom.gov.in/ पर जाना होगा.

See also  अब घर बैठे अपडेट करें नाम, पता और DoB, UIDAI ने फिर शुरू की सर्विस

इसके बाद आप अपना कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर देकर ओटीपी मंगवा सकते हैं. ओटीपी आने के बाद इसे दर्ज करते वैलिडेट पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपको आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की लिस्ट मिल जाएगी. यहां आप अनयूज्ड नंबर को बंद करने की रिक्वेस्ट सब्मिट कर सकते हैं. आपको एक बार फिर याद दिला दें कि फिलहाल ये सर्विस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ही है. देश के दूसरे राज्यों में इसे जल्द जारी किया जा सकता है.